'क्यान विघटन होइन निलम्बन'

मन्त्रिपरिषदबाट पुनर्गठित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का नवनियुक्त पदाधिकारीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक हप्तापछि शुक्रबार पदमा बहाल गराउने क्रममा पुरानो कार्यसमिति विघटन नभई निलम्बन गरेको तर्क अघि सारेको छ।
अघिल्लो बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले क्यानको पुनर्गठन गरिएको बताएका थिए। तर खेलकुद मन्त्रालयले नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च संस्थाको तत्कालीन कार्यसमिति निलम्बन गरी नयाँ तदर्थ समिति बनाइएको बताएको छ। सरकारको निर्णयपछि खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले गतिलो काम गर्न नसकेको कारण क्यान पुनर्गठन गरेको जनाएका थिए।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव एवंम प्रवक्ता चुडामणी पौडेलसहित नया क्यानका पदाधिकारीहरु

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चूडामणि पौडेलले सरकारको निर्णय आउन बाँकी रहेको भन्दै शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा 'युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले क्यानमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्दै पुनर्गठन लगायतका काम र अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने' उल्लेख छ।
पौडेलले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएकै दिनबाट लागू हुनेगरी क्यान तदर्थ समितिका अध्यक्ष विनयराज पाण्डे, उपाध्यक्ष श्रीहर्ष कोइराला र महासचिव रमेश सिलवाललाई पद बहाल गराए। नयाँ तदर्थसमितिलाई आवश्यकताअनुसार बढीमा ९ सदस्य हुनेगरी समिति विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको पौडेलले जानकारी गराए। 'क्यानमा फेरि आउनु मेरो सौख होइन,' तदर्थ समिति अध्यक्ष पाण्डेले भने, 'क्यानमा म पहिला पनि ४२ वर्ष महासचिव र ५ वर्ष अध्यक्ष भइसकेको मान्छे हुँ। अहिले परिस्थितिले मलाई क्यानमा ल्याएको हो।'
नेपाल क्रिकेट विकास बोर्ड गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तदर्थ समितिलाई १ वर्षभित्र स्थानीय, जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रको साधरणसभा गरी पूर्ण कार्यसमिति गठन गर्न मन्त्रालयले कार्यादेश दिएको छ। 'पुरानो क्यानलाई विघटन नगरी निलम्बन गरिएको छ, कानुनी रूपमा विघटन गरिएको छैन। भोलिका दिनमा पुनर्गठन गर्न सकिन्छ,' प्रवक्ता पौडेलले भने।
विघटित क्यानका पदाधिकारीले कानुनी उपचार खोजिरहेको विषयमा पौडेलले भने, 'मन्त्रालय आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न तदर्थ समितिको क्यानसँग अगाडि बढ्छ।' उनले नयाँ क्यानले १ वर्षभित्र साधरणसभा गर्न नसके मन्त्रालयले अर्को निर्णय गर्ने बताए। मन्त्रालयले 'ठाडो हस्तक्षेप गरी क्रिकेट संघ चलाएको' राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आरोपमा पौडेलले भने, 'मन्त्रिपरिषदको निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको हो। मन्त्रालयको निर्देशन मान्नु खेलकुद परिषदको कर्तव्य हो।'
क्यानका नवनियुक्त अध्यक्ष पाण्डेले संघको वर्तमान विधानमै शंका गरे। 'अहिलेको क्यानको विधान अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद र एसियाली क्रिकेट परिषदमा दर्ता छैन, उनीहरूले क्यानको वर्तमान विधान स्विकार गरे जस्तो मलाई लाग्दैन,' पाण्डेले भने, 'आइसिसी र एसिसीको समर्थन लिन हामी प्रयासरत छौं र त्यसमा अहिलेसम्म उनीहरू सकारात्मक रहेको पाएको छु।' पाण्डेले विघटित क्यानले नचाहिने कामका १५–२० कीर्तिमान बनाएको आरोप लगाउँदै त्यसै कारण नेपाली क्रिकेटको दुर्दशा भएको दाबी गरे।
क्यानको विषयलाई परिषदमार्फत काम नगरेर सरकारले कानुनको धज्जी उडाएको बताउँदै आएका सदस्यसचिव युवराज लामाले शुक्रबार बिहान सरकारले पद्धति मिचेको आरोप लगाउँदै कोही पनि पद्धति बाहिर जान नसक्ने बताएका थिए। वाइवाइ यु–१९ महिला राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उद्घाटन लामाले भनेका थिए, 'जस्तोसुकै स्थितिमा पद्धतिभित्र बसेर लड्न सक्नुपर्छ। खेलकुदमा बेलाबेलामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ। पद्धति नभएसम्म यो परिपाटी रहिरहन्छ।'
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २५ मा अध्यक्ष टंक आङबुहाङ र महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍याल लगायत १० पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदै नयाँ कमिटी गठन गर्न दिएको निर्देशन र सरकारले अघिल्लो हप्ता गरेको निर्णयलगायत १० विभिन्न कारण क्यानलाई निलम्बन गर्नुपरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।

क्यान विघटनका कारण
१) अख्तियारले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई प्रदान गर्न निर्देशन भएबमोजिम सेवा सुविधा यथाशिघ्र प्रदान गर्न मन्त्रालयबाट परिषदमार्फत निर्देश भएकोमा उल्लेख्य प्रगति नपाएको।
२) आर्थिक विनियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देश भएकोमा तथ्यपरक प्रगति हासिल नभएको।
३) क्रिकेट संघका बहाल पदाधिकारीहरूले क्रिकेटप्रेमीको भावना कदर गरी खेलको विकास गर्नसक्ने कार्यशैलीसमेत अनुसन्धानबाट सन्तोषजनक नदेखिएको र त्यसका लागि क्रिकेटमा अनुभव प्राप्त स्वच्छ छवि भएका महानुभावहरू समावेश गरी क्रिकेट संघलाई पुनर्गठन  गरी कानुनीबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनू भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यार्थ राखेपमा पठाइएको तर सो सम्बन्धमा ठोस प्रगति नभएको।
४) समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आइसिसीमा पेश नगरेकाले क्यानलाई ८४ लाखभन्दा बढी जरिवाना गरेको र सो रकम तत्काल पदमा बहाल रहेन पदाधिकारीहरूबाट दामसाहीले भरिभराउ गरी ३ महिनाभित्र जानकारी गराउन राखेपलाई कार्यान्वयन लेखि पठाइकोमा सो सम्बन्धमा ठोस निर्णय तथा कार्यन्वयनतर्फ चासो देखाएको अवस्था देखिएन। क्यानमार्फत प्राप्त भएको प्रगति विवरणमा सो रकम दाखिला गर्नुको साटो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नतर्फ अग्रसर देखिनु।
५) २०५६ सालदेखि विभिन्न व्यक्ति, पदाधिकारी, शीर्षकमा रहेको पेस्की फर्स्यौट असूलउपर गरी क्यानबाट ठोस उपलब्धि हासिलतर्फ  कार्यान्वयन भएको अवस्था कमजोर देखिनु।
६) क्यानका केही पदाधिकारी छानबिनको दायरामा परी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेपश्चात मन्त्रालयबाट क्यानलाई कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन निर्देश भएता पनि संघबाट मन्त्रालयको निर्देशन पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मन्त्रालयको परिपत्रमा समेत सदर गरेको अवस्थामा क्यानले सो आदेशहरूको परिपालना समेत नगरी आफूखुसी महŒवपूर्ण निर्णय गर्दै आएको।
७) सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट नेपाललाई प्रशिक्षण गर्न प्रशिक्षकमा पुबुदु दासानायकेसँग सम्झौता गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन भएअनुसार सेप्टेम्बरदेखि सम्झौता लागूहुने गरी मन्त्रालयको कार्य सम्पन्न गरी कार्यगत सम्झौता गरी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन परिषदमार्फत पठाइएकोमा परिषद र क्यानले निर्देशन पालना नगरेको।
८) क्यानका अधिकांश पदाधिकारी निलम्बनमा रहेको अवस्थामा आफूखुसी पदाधिकारी चयन–घोषणा गरी अख्तियार, मन्त्रालय समेतको निर्णय परिपालना गर्न गराउन चासो नदेखिएको।
९) अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धको पत्रमा उल्लेखित जरिवाना तथा पेश्की फर्स्यौट सम्बन्धमा सो असूलउपर, भरिभराउ तथा फर्स्यौट गराउन स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गर्ने र अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्ने।
१०) क्रिकेट खेलको समग्र विकासका लागि असार १७ खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सरोकारवाला सबैको राय सुझावको आधारमा पनि क्रिकेटलाई नयाँ गति दिन पुनर्गठनको औचित्य देखिएको।

नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा २०७१ कात्तिक ३० गते प्रकाशित