क्यानलाई एक करोड जरिवाना

विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था आइसिसीले 'तोकिएको समयमा आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाएको' भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई झन्डै एक करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ।
आइसिसीकै आर्थिक कोषबाट चल्दै आएको क्यानले प्रत्येक तीन महिनामा खर्चको हिसाबकिताब बुझाउनुपर्छ। सन् २०१२ को चौथो त्रैमासिक तथा २०१३ को पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएपछि आइसिसीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

स्रोतका अनुसार क्यानले यी दुवै प्रतिवेदन मे अन्तमा बुझाएको थियो, जबकि २०१२ को चौथो त्रैमासिकको हिसाब जनवरी अन्तसम्म बुझाइसक्नुपर्छ।
क्यानले हिसाब बुझाउन पटकपटक ढिला गरेर 'आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको' भन्दै एसियाली क्रिकेट परिषद (एसिसी) ले कारबाही निम्ति आइसिसीलाई पत्राचार गरेको थियो।
'पहिले पनि हामी २०–२५ दिनपछि नै बुझाउने गर्थ्यौं, यसबारे उनीहरूलाई जानकारी पनि गराउँथ्यौं,' क्यान स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'यसपालि भने अलि बढी नै ढिला भएकाले हुनसक्छ, उनीहरूले मानेका छैनन्।'
क्यानले 'एकचोटिलाई विचार गरिदिनू' भनेर एसिसीलाई पत्र पठाइसकेको छ। त्यसको जवाफ भने नआएको स्रोतले बतायो। क्यानको अनुरोध अस्विकृत भए यो नेपाली खेलकुदकै सबभन्दा ठूलो जरिवाना हुनेछ। यसअघि कुनै नेपाली खेल संस्थाले यति ठूलो जरिवाना तिर्नुपरेको छैन।
आइसिसीले नेपाललाई वार्षिक १ लाख ६० हजार डलर (झन्डै १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ) प्रशासनतर्फ र १ लाख ७५ हजार डलर (१ करोड ८० लाख २५ हजार रुपैयाँ) पुँजीगत तथा विकास खर्चतर्फ दिने गर्छ। यसबापत् आइसिसीले तोकेकै ढाँचामा आर्थिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। जरिवाना मिनाहा नभए आइसिसीले यसमध्ये करिब १ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर काटेर बजेट पठाउने स्रोतले बतायो।
समयमा आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाएकै कारण क्यानलाई जरिवाना तिराउने निर्णय पहिलोपटक भएको होइन। सन् २०१२ को सुरुमा यसैगरी ढिला गर्दा आइसिसीले नेपाललाई दिने पुँजीगत तथा विकास खर्चको १० प्रतिशत जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। क्यानको विशेष अनुरोधपछि एसिसीले 'अन्तिम पटकलाई' भनेर चेतावनी दिँदै जरिवाना मिनाहा गरेको थियो। उक्त घटनापछि एसिसीले आफ्ना प्रतिनिधि काठमाडौं पठाएर क्यानका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रतिवेदन फारम भर्न सिकाएको थियो।
क्यानका अध्यक्ष टंक आङबुहाङले 'कारबाहीपत्र आएको' स्विकार गरे पनि यसबारे 'आइसिसीसँग कुराकानी भइसकेको' बताएका छन्।
'हामीले पठाएको इमेल उनीहरूले दुई महिनापछि मात्र खोलेकाले कारबाहीपत्र आएको हो, उनीहरूले गल्ती स्विकारेका छन्,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने। दुई महिनाअघि लन्डनमा सम्पन्न आइसिसीको वार्षिक साधारण सभामा आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गर्ने सदस्यराष्ट्रको सूचीमा नेपालको पनि नाम परेकोमा 'क्यानले अर्थ्याएपछि सूचीबाट हटाएको' उनले बताए।
आइसिसीले 'सहयोग जारी राख्ने' आश्वासन दिँदै पत्राचार गरिसकेको पनि उनको दाबी छ। 'उनीहरूले सहयोग रोक्दैनौं भनेर इमेल पठाएका छन्,' आङबुहाङले भने, 'कारबाहीको कुरा अघि बढाएका छैनौं भनेका छन्।'
विदेशी खेल संस्थाहरूबाट करोडौं सहयोग पाउने क्यानले अघिल्लो साता मात्रै पोखरामा सम्पन्न साधारण सभाबाट लेखापरिक्षक राख्ने निर्णय गरेको थियो। गौतम शंकर एसोसिएटलाई आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लेखापरिक्षण जिम्मेवारी दिइएको छ।

नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा २०७० भदौ १० गते प्रकासित